जिला सिरमौर के सैनधार इलाके की बगड़ पंचायत के बगड़ गांव में रेणुकाजी बांध विस्थापित संघर्ष समिति की बैठक में विस्थापितों ने बढ़ी मुआवजा राशि दिए जाने की मांग दोहराई गई। समिति के अध्यक्ष विजय ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विस्थापित परिवारों ने बांध प्रबंधन को भी आड़े हाथों लिया। विस्थापितों ने कहा कि उनकी जमीन की रजिस्ट्री एचपीपीसीएल के नाम होते वक्त आश्वासन मिला था कि जब जमीन की दरें बढ़ेगी तो उसके अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा, लेकिन आज तक बढ़ा मुआवजा नहीं मिला है। लगातार विस्थापितों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो।
विस्थापित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिलेंगे और मांगों को पूरा करने की मांग उठाई जाएगी। समिति के अध्यक्ष विजय ठाकुर और प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने कहा कि जिन विस्थापितों के पास अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए घराट थे, उसके मुआवजे का भुगतान बहुत कम किया गया है। इस मांग को भी सरकार व बांध प्रबंधन के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि विस्थापितों की मांगों को यदि जल्द पूरा नहीं किया गया तो मजबूरन समिति को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। कई मांगें ऐसी हैं, जिनके पूरा होने की आस विस्थापित लगाए बैठे हैं।
बैठक में समिति के अध्यक्ष विजय ठाकुर ने विश्वास दिलाया कि सभी मांगों को प्रशासन व सरकार के समक्ष मजबूती के साथ रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि रेणुकाजी बांध क्षेत्र की जद में आने वाली विधवा बहन को पेंशन का प्रावधान एचपीसीएल द्वारा किया जाएगा और विकलांग भी इस श्रेणी में आते हैं, जिन्हें 10 साल के लिए 1,000 पेंशन मिलेगी। बैठक में तहसीलदार ददाहू को रेणुकाजी बांध परियोजना का भू-अधिग्रहण अधिकारी नियुक्त करने पर विस्थापितों ने खुशी जाहिर करते हुए स्थानीय विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार का आभार भी जताया। इस मौके पर दर्जनों लोग मौजूद रहे।