
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि 27 जनवरी 2025 से राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा, जहां यह कानून प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस महत्वपूर्ण कदम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है।

यूसीसी लागू होने से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों को समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। यह कदम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को एक विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। समान नागरिक संहिता के तहत जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।