हिमाचल प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक हर महीने निशुल्क बिजली मिलती रहेगी। प्रदेश सरकार ने बिजली की कम खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली मुफ्त सप्लाई की अटकलों पर विराम लगा दिया है। प्रदेश सरकार ने 22 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए सब्सिडी की नई दरें जारी कर दी हैं। राज्य विद्युत विनियामक आयोग की ओर से 15 पैसे प्रति यूनिट दाम घटाने पर सरकार ने इसी तर्ज पर सब्सिडी राशि को भी कम कर दिया है। ऐसे में साल 2025-26 के दौरान भी प्रदेश में 2024-25 की तर्ज पर ही बिजली दरें लागू रहेंगी। उधर, 300 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ा झटका दिया है।
इन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट मिलने वाली एक रुपये की सब्सिडी को बंद कर दिया है। अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट 5.90 रुपये चुकाने होंगे। मई में जारी होने वाले अप्रैल की खपत के बिल इस आधार पर आएंगे। ऊर्जा सचिव राकेश कंवर की ओर से इस संदर्भ में बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार को पत्र भेजा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने इस साल 15 पैसे प्रति यूनिट तक दरें घटाई हैं। 28 मार्च को आयोग ने बिजली दरें जारी की थी। इन दरों में बिजली सब्सिडी का कोई उल्लेख नहीं था। अब सरकार ने बिजली बोर्ड को सब्सिडी की राशि जारी करते हुए घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के निर्देश दे दिए हैं।
हिमाचल प्रदेश में बिजली की दरें प्रति यूनिट 12 से 20 पैसे तक कम की गई हैं। घरेलू दरें 15 पैसे प्रति यूनिट, व्यवसायिक दरें 12 पैसे और छोटे, मध्यम व उद्योगों की दरें 20 पैसे तक घटाई गई है। बिजली के फिक्स्ड डिमांड चार्ज में कोई भी बदलाव नहीं किया है। साल 2024-25 में जो डिमांड दरें तय हुई थी, वो ही इस वर्ष भी लागू रहेंगी। नई दरें एक अप्रैल 2025 से प्रदेश में लागू की गई हैं। घरेलू उपभोक्ताओं की तरह प्रदेश के कृषि और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली देने के लिए सरकार सब्सिड़ी देगी। हालांकि इस संदर्भ में अभी कोई पत्र जारी नहीं हुआ है लेकिन ऊर्जा विभाग अधिकारियों ने बताया कि एक-दो दिन के भीतर इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी से संबंधित आदेश जारी हो जाएंगे।