हिमाचल प्रदेश : जिला सिरमौर तहसील ददाहू गांव व पत्रालय भरोगे बनेडी़,प्रयास सोसायटी सचिव धीरज रमौल जी ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमे उन्होंने कहा है की, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में मल्टी टास्क वर्कर भर्ती में हिमाचल सरकार के द्वारा धांधली की गई है सरकार के द्वारा जो अधिसूचना पहले जारी हुए हैं। वह जमीन दान देने वाले परिवार के सभी सदस्यों को लाभ मिलेगा,लेकिन जब सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा उसके बाद हिमाचल सरकार द्वारा अधिसूचना में बदलाव किया गया जो बदलाव किया गया उसमें जमीन दान देने वाले परिवार में केवल उसके पुत्र को ही इसका लाभ दिया जाएगा परिवार में पुत्रवधू , पोता व अन्य किसी को भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा जो की दानकर्ताओं के साथ काफी नाइंसाफी हो रही है. और जो पुत्रवधू हैं उनको न ही पिता की और से कोई न ही ससुराल की और से कोई लाभ नहीं मिल रहा है यह एक महिलाओं के ऊपर सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके उनका शोषण किया गया है।
वहीं दूसरी तरफ पोता व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी इसी प्रकार का शोषण किया गया है।सरकार द्वारा इस अधिसूचना में बदलाव करके फिर से महिलाओं को बराबर स्थान देने की कोशिश करें क्योंकि आवेदन तिथि के बाद किये नए बदलाव से जनता में और महिलाओं में काफी रोष मिला है। संस्था सभी जिनका शोषण किया गया है उन सभी की और से सरकार को अनुरोध करती है कि वह महिलाओं के साथ हो रहें शोषण और पोता- पोती के साथ हो रहें शोषण को देखते हुए इस अधिसूचना को संशोधित व दुरूस्त कर दोबारा से स्कूलों में मल्टी टास्क वर्कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं।
अधिकारीयों के द्वारा भी साक्षात्कार में जो दस्तावेज दाखिल हुए उसका शायद ज्ञान नहीं है क्योंकि पुराना इनकम सर्टिफिकेट जो बीपीएल परिवारों को 35000 दी गई है और नया इनकम सर्टिफिकेट अब 50000 दी जा रही है ये अधिकारीयों को इसका पता नहीं चला। इनकम सर्टिफिकेट पर भी शोषण किया गया है।